ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।