• 
  03:48 PM, Apr 13 2026

  Punjab Vidhan Sabha : Beadbi Bill 2026 ਪਾਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

• 
  03:48 PM, Apr 13 2026

  ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ

  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• 
  03:10 PM, Apr 13 2026

  ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

  • ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
  • ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ
  • ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
  • ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

• 
  02:28 PM, Apr 13 2026

  ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

  • DSP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ- ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
  • ’25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’
  • ‘ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ’
  • ‘ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ’
  • ‘ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ’
  • ‘ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ’

• 
  02:21 PM, Apr 13 2026

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ’ 2026 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

  • ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਬਮੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ

• 
  02:06 PM, Apr 13 2026

  ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

  • ਕਿਹਾ-ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਦਾ ਦਿਨ
  • ‘ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ’
  • ‘ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ’
  • ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ’
  • ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਸ ਕਰਨਗੇ’

• 
  01:43 PM, Apr 13 2026

  ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

  • ‘ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪਰਕ’
  • ‘ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ’
  • ‘SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਰੂਰੀ’

• 
  12:24 PM, Apr 13 2026

  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ

  • ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
  • ‘ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ’
  • ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?
  • ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

• 
  11:45 AM, Apr 13 2026

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਹੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

  ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

• 
  11:44 AM, Apr 13 2026

  ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026

  ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ

  • 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
  • 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ

  ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

  • 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
  • 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

  ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ

  • ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ

  ਬੇਅਦਬੀ

  • 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
  • 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ

• 
  11:24 AM, Apr 13 2026

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

• 
  11:18 AM, Apr 13 2026

  ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ, SGPC ਦਾ ਰੋਸ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ

• 
  11:17 AM, Apr 13 2026

  ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

  • ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
  • ਕਾਗੜਾ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
  • ਦਿੱਗਜ਼ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
  • ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
  • 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

• 
  11:14 AM, Apr 13 2026

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ; ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

• 
  11:00 AM, Apr 13 2026

  ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਂਤ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Punjab Assembly Session Live Updates : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਰੂਸ ‘ਚ ਫਸੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ

– PTC NEWS