Supreme Court on DGP Appointment :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

– PTC NEWS