West Bengal SIR row : Supreme Court ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Special Intensive Revision–SIR) ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Surya Kant) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Joymalya Bagchi)ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ (Vipul M. Pancholi)ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੋਣਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ” ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੇਪੈਂਸੀ” ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਅੰਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ Calcutta High Court ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣ।

Election Commission of India ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

– PTC NEWS