ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ 7 ਤੋਂ 8 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ?

• ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
• ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ, 2001 ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Mansa Murder : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਵੜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ

– PTC NEWS