Patiala nuclear power plant : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO), ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਹ’ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ?

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭੰਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲੇਟਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੱਖਪਾਤੀ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ—ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 36,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਊਝ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਰਾਹੀਂ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 400 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

– PTC NEWS